२७ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार १,५०० कोटी, नियम शिथिल

Cabinet Decisions: महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निकष शिथिल करून सुधारित दराने पिकांची भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला

मंगळवारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रु. या निर्णयामुळे 15.96 लाख हेक्टर बाधित क्षेत्रातील 27.36 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.

यापूर्वी संततधार पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना निकषांशिवाय 750 कोटी रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर राज्य सरकारने मदतीचे निकष ठरवले होते. मात्र, अनेक शेतकरी विहित निकषात बसत नसल्याने हे निकष शिथिल करून सुधारित दरानुसार मदत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला.

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ज्या शेतकऱ्यांनी याआधीच निकष पूर्ण केले आहेत आणि ज्यांना मदत मिळाली आहे त्यांनाही सुधारित सुधारित दरातील फरकाची भरपाई दिली जाईल.

24 तासांत 65 मि.मी.पेक्षा जास्त पावसाची नोंद असताना अतिवृष्टी हा अतिवृष्टी मानला जातो. त्यानुसार पंचनामा केला जातो. मात्र, अतिवृष्टी नसतानाही सततच्या पावसाने नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे अतिवृष्टीच्या निकषात बसत नसतानाही काही गावांमध्ये सततच्या पावसामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास विशेष बाब म्हणून मदत देण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठवला होता. . मात्र, कोणतीही मदत न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.

… अशी सुधारित मदत मिळेल

■ दोन हेक्टर मर्यादेपर्यंतच्या जिरायती पिकांच्या नुकसानीसाठी 6,800 रुपये प्रति हेक्टर ऐवजी 8,500 रुपये.
■ बागायती पिकांच्या नुकसानीसाठी 13 हजार 500 प्रति हेक्टर वरून 17 हजार रुपये प्रति हेक्टर.
■ बारमाही पिकांच्या नुकसानीसाठी रु. 18,000 प्रति हेक्टरऐवजी रु. 22,500 प्रति हेक्टर (दोन हेक्टरपर्यंत मर्यादित).

नियम शिथिल

नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांनी निकष शिथिल करू नयेत, अशी सूचना केली. मात्र, निकषांशिवाय मदत वाटप केल्याने निकषांनुसार मदत वाटप झाल्यास संताप निर्माण होण्याची भीती सरकारला आहे.

सरकारी तिजोरीवर 1,272 कोटींचा बोजा

चालू आर्थिक वर्षात 6,247.30 कोटींचे अंदाजपत्रक करण्यात आले असून, आतापर्यंत 16.55 कोटी वितरित करण्यात आले आहेत. संततधार पावसामुळे पिकांच्या नुकसानीसाठी दोन हेक्टरची मर्यादित मदत दिली जाईल. त्यामुळे 1 हजार 272 कोटी 22 लाख 41 हजार रुपयांचा बोजा राज्य सरकारवर पडणार आहे.

487 महसूल मंडळांपैकी केवळ 15 मंडळांनाच निधी दिला जाणार असेल तर उर्वरित शेतकर्‍यांमध्ये मदतीबाबत नाराजी निर्माण होऊ शकते, अशी भीती बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे 2022 च्या पावसाळ्यात राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी अंतर्गत 2 हेक्टरची मर्यादित मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

Leave a comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा!