आता सरकारी कर्मचाऱ्यां वर गुन्हा दाखल करणे सोपे होणार नाही, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

Supreme Court Verdict: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यावर गुन्हा दाखल करणे सोपे जाणार नाही.

सरकारी कर्मचाऱ्यांवर एफआयआर नोंदवून त्यांच्यावर विनाकारण दबाव टाकणाऱ्यांवर आता सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर एफआयआर सुनावण्यापूर्वी सरकारची परवानगी अनिवार्य करण्यात आली आहे. यामुळे सरकारी कर्मचार्‍यांविरुद्ध कनिष्ठ न्यायालयांतर्गत 156/3 अंतर्गत खटले दाखल होण्याचे प्रमाण कमी होईल.

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा दंडाधिकारी आणि एसएसपी यांना पत्र पाठवून निर्देश दिले आहेत. एसएसपी अखिलेश चौरसिया यांनी सांगितले की, प्रत प्राप्त होताच या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल.

कर्नाटकातील पोलीस अधिकारी डीटी बैस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष रजा याचिका (SNV) दाखल केली होती. कलम 324, 341, 114, 149, 504, 509 अंतर्गत न्याय मागितला होता. न्यायमूर्ती अनिल आर. डाबे आणि न्यायमूर्ती कुरीर जोसेफ यांच्या डिव्हिजनने एका महत्त्वपूर्ण निकालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, बहुतेक प्रकरणांमध्ये 156/3 अंतर्गत एफआयआर आदेश देऊन व्यक्तींवर कारवाई केली जाते. जिल्हा न्यायालये सरकारी कर्मचाऱ्यांवर त्यांच्या वैयक्तिक वैरातून दबाव आणण्यासाठी.

गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना दबाव जाणवतो आणि त्यांच्या इच्छेविरुद्धही ते बळजबरीने तडजोड करतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात म्हटले आहे की, सरकारी कर्मचाऱ्याविरुद्ध खटला दाखल करण्यासाठी खालच्या न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यास त्याची जबाबदारी सरकारी वकिलांना स्वीकारावी लागेल, संबंधित कर्मचाऱ्यावर कलमांतर्गत खटला चालवण्यासाठी त्यांना सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल.

फौजदारी प्रक्रिया संहिता 197. घ्यावी लागेल सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत जिल्हा दंडाधिकारी आणि एसएसपी यांना पाठवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या निर्णयामुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

1 thought on “आता सरकारी कर्मचाऱ्यां वर गुन्हा दाखल करणे सोपे होणार नाही, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय”

Leave a comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा!